01/07/2026
राजस्व र बिजुलीको बिल नतिर्ने ठुला उद्योगीमाथि बालेन सरकारको निर्मम एक्सन: ७ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योग सिल र मालिक पक्राउ पर्ने
कोकाकोला उत्पादक बोटलर्स नेपालदेखि नेपाल ग्याससम्म कारबाहीको सूचीमा; मन्त्री गौरीकुमारी यादवको कडा कदमले अर्बपतिहरूको निद्रा हराम
काठमाडौँ, सिंहदरबार। पहुँच र शक्तिको आडमा वर्षौँदेखि राज्यको अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति, जग्गा र पूर्वाधार दोहन गर्दै आएका ठुला व्यापारिक घरानाहरूमाथि बालेन सरकारले इतिहासकै सबैभन्दा कडा कानुनी डण्डा चलाउने निर्णय गरेको छ। सुदनको कमब्याक (पुनरागमन) पछि झनै निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएको बालेन सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीकै रफ्तारमा काम अघि बढाएका छन्। यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले देशका कहलिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठुला उद्योगीहरूलाई ७ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अन्तिम अल्टिमेटम जारी गरेकी छिन्। मन्त्री यादवको यो कदम विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको भन्दा पनि कडा र आक्रामक देखिएको छ।
नेपालमा सामान्य नागरिकले घरको बिजुलीको बिल दुई महिनासम्म नतिर्दा भोलिपल्टै लाइन काटिन्छ र अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, देशका शीर्ष स्थानमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अर्बपति व्यापारीहरूले वर्षौँसम्म राज्यको करोडौँ रुपैयाँ महसुल र भाडा नतिर्दा पनि हिजोका दिनसम्म कसैले उनीहरूलाई छुन समेत सक्दैनथ्यो। पहुँच, राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्तिमाथि सित्तैमा रजाइँ गर्ने विकृत परम्परालाई तोड्दै सिंहदरबारबाट यो ऐतिहासिक र कठोर निर्णय बाहिरिएको हो।
सरकारको प्रस्ट सन्देश: "कि त सात दिनभित्र राज्यको ढुकुटीमा रहेको सम्पूर्ण बक्यौता ब्याङ्क भौचरसहित जम्मा गर, होइन भने हतकडी लगाउन र कानुनी कारबाही भोग्न तयार होऊ।" यो कुनै सामान्य चेतावनी वा विगतको जस्तो झारा टार्ने औपचारिक चिठी मात्र होइन। तोकिएको समयसीमाभित्र प्रमाणसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन तत्काल काटिनेछ र उद्योग परिसर सिधै सिल गरिनेछ। यति मात्र होइन, राज्यको कोष हिनामिना गरेको कसुरमा सम्बन्धित उद्योगका मालिकहरूविरुद्ध सिधै पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिरासतमा लिइनेछ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, राज्यलाई अर्बौँ ठग्ने यो सूचीमा कुनै साना वा संघर्ष गरिरहेका व्यापारी नभएर देशकै कहलिएका स्थापित कर्पोरेट हाउसहरू रहेका छन्:
बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला उत्पादक): १ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता।
गुराँस इन्जिनियर्स: ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ।
कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट: ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ।
बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ: २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ।
अन्य ठुला कम्पनी: बालाजु अटो वर्क्स, नेपाल ग्यास र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज जस्ता नामहरूले पनि करोडौँको बक्यौता लुकाएर बसेका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर व्यापारिक घरानाहरूले वर्षौँदेखि अथाह नाफा कमाउँदै आएका छन्। तर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सामान्य भाडा र न्यूनतम महसुल समेत दबाएर राखे। विगतका सरकारहरूले आर्थिक मन्दी र औद्योगिक प्रवर्द्धनको बहाना बनाएर यिनै अर्बपतिहरूलाई सधैँ कानुनी छुट दिँदै आए। नेताका कोठामा पुगेर राजनीतिक सेटिङ मिलाएपछि सबै अपराध माफ हुने गर्थे। साना व्यवसायी सानो ऋणको ब्याजले थिचिन्थे, तर ठुलालाई कानुन लाग्दैनथ्यो।
यसपटक बालेन सरकारले वर्षौँ पुरानो भनसुन, मोलाहिजा र राजनीतिक सेटिङको खेललाई सिधै खारेज गरिदिएको छ। राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्वमा अब कुनै पनि शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबाबले काम नगर्ने प्रस्ट सन्देश सरकारले दिएको छ। यो केवल केही करोड राजस्व असुलीको विषय मात्र होइन, बरु देशमा वास्तविक कानुनको शासन छ कि छैन भन्ने अग्निपरीक्षा हो।
सरकारको यो ७ दिने अल्टिमेटम कागजमै सीमित नभई पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने आम नागरिकको अपेक्षा छ। पहुँचको भरमा राज्य दोहन गर्नेहरू कि त कानुनी दायरामा आउनेछन्, कि कारबाहीको भागीदार बन्नेछन्। किनकि, जब राज्य साँच्चै जाग्छ, जतिसुकै ठुला व्यापारी भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। प्रतीक्षा अब सातौँ दिनको !
