06/06/2026
पोर्तुगल छाड्दै आप्रवासीहरू - नेपाली समुदायमाथि संकटको कालो बादल
एक समय युरोपको सबैभन्दा आप्रवासी-मैत्री देशका रूपमा चिनिएको यो राष्ट्र आज आफ्नै आप्रवासी संकटमा डुबेको छ। सन् २०२४ मा सुस्तरी सुरु भएको आप्रवासी पलायन २०२६ मा चरम अवस्थामा पुगेको छ।
साप्ताहिक पत्रिका एक्सप्रेसो ले प्रकाशित गरेका तथ्यांकअनुसार, आप्रवासी संघ, कानूनी कार्यालय र एकीकरण समर्थन नेटवर्कहरूमा नागरिकहरूले पोर्तुगल छाड्न चाहेका रिपोर्टहरूको भारी बाढी आइरहेको छ।
यस पलायनको मूलमा छन् — आवास संकट, न्यून ज्यालादारी, राज्य सेवाको नोकरशाही विलम्ब, र विदेशी-विद्वेषका घटनाहरू। यो लहर ब्राजिली समुदायमा सबैभन्दा तीव्र छ र अब अन्य राष्ट्रियताहरूमा पनि फैलिरहेको छ।
लिस्बन महानगर क्षेत्रमा मात्रै करिब १,००० विदेशी ड्राइभर २०२५ को अन्त र २०२६ को बीचमा आधिकारिक प्लेटफर्महरूबाट हराएका छन् — उनीहरूको निवास अनुमतिपत्र समाप्त भएकाले र AIMA ले समयमा प्रतिक्रिया दिन नसकेकाले।
AIMA के हो? एजेन्सी फर इन्टिग्रेसन, माइग्रेसन एन्ड असाइलम — अक्टोबर २०२३ मा पुरानो SEF को ठाउँमा स्थापित भएको यो निकाय पोर्तुगलमा समस्त आप्रवासन मामिला हेर्छ। तर भारी ब्याकलगले यसलाई लकवा मारेको छ।
नेपाली समुदायमाथि विशेष संकट
नेपाली समुदाय विशेष रूपमा जोखिममा छ। सन् २०२२ मा जम्मा २१,००० थिएका नेपाली नागरिकको संख्या सन् २०२५ सम्म ५०,००० नाघेको छ। लिस्बन, पोर्तो, बेजा, फारो र सेतुबालमा बसोबास गर्ने यी नेपालीहरू कृषि, होटेल, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्छन्।
तर अब यी नेपालीहरूले एकै समयमा धेरै मोर्चाहरूमा लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
जाली कागजातको संकट: लिस्बनमा नेपाली दूतावासले कन्सुलर सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिले करिब १० महिनाको खाली अवधिमा, बिचौलियाहरूले नेपाली र पोर्तुगाली दूतावासका जाली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी प्रहरी खरोसमा राखे। यसकारण सयौं नेपालीको अस्थायी निवास अनुमतिपत्र रोकिएको छ र निर्वासनको चेतावनी आएको छ।
निर्वासन योजना: पोर्तुगाल सरकारले १८,००० अनियमित आप्रवासीलाई निर्वासन गर्ने घोषणा गरेको छ जसमा मुख्यतः नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकहरू छन्। निर्वासन पाएकाहरूलाई देश छाड्न २० दिनको समय दिइन्छ — त्यसपछि अनिवार्य निर्वासन हुन्छ।
"ट्याक्स र सामाजिक सुरक्षा नम्बर थियो, तर त्यतिबेला प्रहरी रिपोर्ट थिएन। बिचौलियाले भन्यो — अनलाइनबाट मिलाइदिन्छु। हामी पासोमा परेका रहेछौं।"
— एक पीडित नेपाली, लिस्बन
नयाँ आप्रवासन कानून: संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानूनले परिस्थिति अझ कठिन बनाएको छ। अब परिवार पुनर्मिलनका लागि न्यूनतम दुई वर्ष पोर्तुगलमा बसोबास अनिवार्य छ। साथै, केवल उच्च दक्षताप्राप्त कामदारहरूले मात्र काम भिसा पाउन सक्नेछन् — जसले कृषि, होटेल र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश नेपालीलाई सिधै असर गर्छ।
अब के हुन्छ नेपाली समुदायको?
विज्ञहरूका अनुसार पोर्तुगलमा नेपाली समुदाय तीन परिदृश्यको सामना गर्न बाध्य हुनेछ: निर्वासन, स्वेच्छाले देश छाड्ने, वा गहिरो अनिश्चयमा बाँच्ने।
जसको कागजात ठीकठाक छ उनीहरूको पनि परिवार नल्याउन पाउने नयाँ कानुनले ठूलो मनोवैज्ञानिक चाप थपेको छ। कृषि र सेवा क्षेत्रमा रहेका बहुसंख्यक नेपालीको काम भिसा पनि अब नवीकरण नहुन सक्छ।
नेपाल दूतावास लिस्बनले फेब्रुअरी २०२५ मा मात्र पूर्ण कन्सुलर सेवा सुरु गरेको थियो — यो ढिलाइले नै जाली कागजात प्रकरण जन्माएको हो। पीडितहरूलाई न्याय मिल्ने सम्भावना अझै अनिश्चित छ।
पोर्तुगालले आफ्नो श्रम बजारका लागि आप्रवासीहरूमा भर पर्छ — केयर होम, होटेल, कृषि क्षेत्र सबैले नेपाली र अन्य आप्रवासी श्रमिकबिना सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। तर राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियतावादी दबाबले नीतिलाई उल्टो दिशामा धकेलिरहेको छ।
